मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी...
डॉ. अ. रा. पडोशी
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही मंदीचे सावट आहे. त्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांवर भर देऊन देशातील मागणी वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सरकारी खर्च वाढल्यामुळे तूट वाढून महागाई भडकेल, ही भीती बाळगू नये.
सरकार काही म्हणत असले, तरी गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ जाणवू लागली आहे. (मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.) देशातील मागणी घटली आहे, मालाला उठाव नाही. बांधकाम क्षेत्र, वस्त्रप्रावरणे, मोटार उद्योग, संगणक आदी क्षेत्रांतून कामगार कपातीच्या बातम्या येत आहेत. प्रत्येकाची कसे तरी टिकून राहण्याची धडपड सुरू आहे. मंदीचे वातावरण जगभर सर्वत्र आहे. अमेरिकेमध्ये बेरोजगारी वाढणे, उत्पादन घटणे आदींमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होण्याची दाट शक्‍यता आहे. भारतामध्ये प्रत्येक जण चिंताग्रस्त असून सरकार, उद्योजक, कामगारनेते इ. सर्व जण आपल्या परीने उपाय सुचवीत आहेत. मागणी वाढविण्यासाठी किमती कमी करण्याचे आवाहन सरकारतर्फे नुकतेच उद्योग जगताला करण्यात आले आहे.
देशामधील एकूण मागणी कमी होणे किंवा कमी वेगाने वाढणे हे आर्थिक मंदीचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण होय. त्यामुळे माल पडून राहतो, उत्पादन कमी करणे भाग पडते, कामगार कपात करणे (कधी कधी) आवश्‍यक होते. भारतामध्ये ही परिस्थिती का उद्‌भवली? तसे पाहिल्यास जेव्हा आपण १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हाच जगामध्ये- विशेषतः अमेरिकेमध्ये आर्थिक क्षेत्रामध्ये जे घडेल ते भारतामध्ये घडणे अटळ आहे, हे आपण मान्य केले होते.
जागतिकीकरणामुळे भारतामधून विविध प्रकारच्या सेवा व वस्तू यांच्या निर्यातीस मोठीच चालना मिळाली. संगणक क्षेत्रातील सेवा, वित्तीय (बॅंकिंग) क्षेत्रातील सेवा, बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्रातील सेवा यांचा या निर्यातीमध्ये सिंहाचा वाटा आहे. अशा प्रकारच्या सेवांना अमेरिकेतून प्रचंड मागणी येऊ लागली. यामुळे आणि परदेशी गुंतवणूक भारतामध्ये खुली झाल्यामुळे अमेरिकेतून भारताकडे शेअर बाजारांत पैशाचा महापूर येऊ लागला.
याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे (संगणक अभियंते आदी) पगार, भत्ते, सवलती यामध्ये अभूतपूर्व वाढ घडून आली. पंचवीस वर्षांच्या तरुण मुला- मुलींना दरमहा तीस-चाळीस हजार प्राप्ती होऊ लागली. समाजामध्ये तरुणांचा नवश्रीमंत वर्ग निर्माण झाला. खिशात पैसा असल्यामुळे या वर्गाकडून आधुनिक सुखसोयींनीयुक्त (उदा. पोहण्याचा तलाव, जिमखाना, क्‍लब, सुरक्षा, बंदिस्त पार्किंग) अशी मोठी घरे (तीन बीएचके), चारचाकी गाड्यांची नवनवीन मॉडेल्स (एक-दोन वर्षानी गाडी बदलणे) आदींना मागणी वाढली. उद्योजक, बिल्डर्स यांनी तसे उत्पादन करण्यास ताबडतोब सुरवात केली. (सध्या एक "बीएचके' बांधलेच जात नाहीत, असे ऐकतो.) देशाची आर्थिक भरभराट होऊ लागली. आपला देश "आर्थिक महासत्ता' बनणार अशी स्वप्ने पडू लागली.
तथापि, ही सर्व भरभराट समाजाच्या एका लहानशा वर्गाकडून येणाऱ्या मागणीवर अवलंबून आहे. तसेच ही प्रगती जवळजवळ संपूर्णपणे अमेरिकेच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे, याचे पुरेसे भान आपणास राहिले नाही. ही प्रगती कायमस्वरूपाची आहे, असा अनेकांचा गैरसमज झाला; परंतु तसे नव्हते. परिणामी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्यानंतर आपल्याला लगेचच त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत.
आर्थिक विकास शाश्‍वत असावा; शक्‍यतो महागाई, बेरोजगारी यांचे चटके जनसामान्यांना बसू नयेत, यासाठी देशातील एकूण मागणी एका लहानशा वर्गाकडूनच न येता ती समाजाच्या सर्व वर्गांकडून येणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी देशातील गोरगरीब वर्ग, कनिष्ठ मध्यम वर्ग, सर्वसामान्य वर्ग यांची क्रयशक्ती वाढवून त्यांच्यामार्फत देशातील एकूण मागणी वाढवीत नेणे आवश्‍यक आहे. यासाठी १९९१ पासूनच वेगाने दारिद्य्र निवारण, शेतीचा (म्हणजे शेतकऱ्याचा, शेतमजुरांचा) विकास, आर्थिक विषमता कमी करणे आदी मूलभूत गोष्टी घडून येणे अगत्याचे होते. (चीनमध्ये हे झाले आहे.) परंतु आपण तिकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. संगणक, माहिती तंत्रज्ञानाच्या झगमगाटामध्ये आपण भरकटलो. अशीच परिस्थिती आणखी दोन-तीन वर्षे राहिली तर संगणक क्षेत्रातील लोकांनाही बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून देशांतर्गत मागणी वाढविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न झाले पाहिजेत. पैशाचे बाजारातील चलनवलन वाढले पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत होणारे प्रयत्न (उदा. व्याजदर घटविणे, कर्जे स्वस्त करणे) अपुरे आहेत. त्यांचा विशेष उपयोग होणार नाही. खासगी गुंतवणूक (आत्मविश्‍वास खचल्यामुळे) पुरेशी वाढणार नाही. उद्योजक किमती कमी करणार नाहीत. अशा प्रसंगी सरकारने पायाभूत सुविधांवर भर देऊन देशातील मागणी वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सरकारी खर्च वाढल्यामुळे तूट वाढून पुन्हा महागाई वाढेल, ही भीती बाळगू नये. कारण "महागाई वाईट; परंतु बेरोजगारी त्याहूनही वाईटे,' ही म्हण विसरू नये.
हा तर शून्याचा गुणाकार!
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या अरिष्टाचा भारतावर परिणाम होत आहे. या पेचाला तोंड देण्यासाठी गरज आहे ती खंबीर व कठोर निर्णयांची. भूतकाळात घेतलेल्या निर्णयांबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याऐवजी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये घेतलेल्या बॅंक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाविषयी त्यांच्या स्नुषा व कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात प्रशंसोद्‌गार काढले. सध्याच्या जागतिक अरिष्टाला तोंड देण्यासाठी ज्या गोष्टी उपयोगी पडत आहेत, त्यात या निर्णयाचाही समावेश आहे, असे त्या म्हणाल्या. "या निर्णयामुळेच आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याला अरिष्टाच्या काळातही तडा गेला नाही,' असे त्या म्हणाल्या. हे वक्तव्य खूपच "धाडसी' आहे, असे म्हटले पाहिजे. परंतु राजकीय नेत्यांकडून अशी विधाने होणे, यात अनपेक्षित असे काही नाही. अर्थव्यवस्थेवर संपूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण आणण्याची सोनिया गांधींची इच्छा असेल, असे मला वाटत नाही. सध्या पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांत ज्या बॅंका सरकारने घेतल्या आहेत, त्या कायमस्वरूपी सरकारकडेच राहाव्यात, असेही त्यांना अभिप्रेत नसणार, हे स्पष्ट आहे.
भारतात झालेल्या बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे ना आर्थिक विकास साधला, ना समतेचे उद्दिष्ट गाठले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणताही बॅंक व्यवस्थापक तेथील कर्जवाटपाच्या स्थितीची कहाणी सांगू शकेल. या बॅंकांनी उद्योजक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना धुडकावून राजकीय व्यक्तींशी संबंधित लोकांना कर्जाची खिरापत वाटली होती. त्यामुळे या बॅंकांमधील थकीत कर्जांचे प्रमाण १९८०मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढले होते. अर्थव्यवस्थेवर त्याचे फार अनिष्ट परिणाम झाले. आपण जवळजवळ वीस वर्षे मागे पडलो. त्या समस्यांची झळ अद्यापही आपल्याला बसत आहे. इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द ही अर्थव्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वांत अंधकारमय कारकीर्द होती, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जागतिक व्यापाराकडे भारताने जणू पाठच फिरविली होती. शुल्क आणि कर भरमसाट वाढविण्यात आले होते. आर्थिक कामगिरीतील सर्वांत निकृष्ट विकसनशील देश, अशी भारताची प्रतिमा या काळात तयार झाली. १९५१ ते १९६५ या काळात औद्योगिक वाढीचा दर ७.७ टक्के होता, तो १९६६ नंतर घसरला व ४.४ टक्‍क्‍यांवर आला. १९६० ते १९८५ या काळात औद्योगिक उत्पादन दर वर्षी अर्ध्या टक्‍क्‍याने घटले. इंदिरा गांधींच्या चुकांमुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढ दर वर्षी दरडोई १.३ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली, असे अर्थतज्ज्ञ राकेश मोहन यांनी नमूद केले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर "शून्याचा गुणाकार' करण्याचे धोरण इंदिराजींनी स्वीकारले नसते, तर भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन १९९० मध्ये ऐंशी टक्‍क्‍यांनी जास्त दिसले असते. खरोखरच गरिबी हटविण्याऐवजी त्यांनी विकास कुंठित केला. गरिबांच्या संधी हिरावून घेण्यात आल्या.
संधी साधली नाही
चुकीचे आर्थिक प्रारूप स्वीकारले, असा ठपका याबाबत आपण जवाहरलाल नेहरूंवर ठेवू शकत नाही; कारण समाजवाद ही त्या काळाचीच हाक होती. मात्र नंतर इंदिराजींनी आर्थिक धोरणाची दिशा पूर्णपणे बदलायला हवी होती. कारण याच काळात पूर्व व आग्नेय आशियायी देशांनी अशा रीतीने सुज्ञपणे आपल्या आर्थिक धोरणांत बदल घडविले होते. अगदी चीननेसुद्धा १९७८ मध्ये अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवायला सुरवात केली होती. भारताला मात्र हे घडण्यासाठी १९९१पर्यंत थांबावे लागले. इंदिरा गांधींनी आर्थिक उदारीकरणाची कास धरली असती, तर एका संपूर्ण पिढीचे नुकसान टळले असते. असो. भूतकाळात काय घडले याची चर्चा आता करण्यात अर्थ नाही. जागतिक अरिष्टामुळे सध्या घबराट माजली असून, कर्जवितरण थंडावले आहे. भारतावरही या परिस्थितीचे परिणाम होत आहेत, यात शंकाच नको. आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगलीच मंदावली आहे. निर्यात कोलमडली आहे. अगदी चांगली कामगिरी करणाऱ्या ग्राहकांनाही कर्ज देण्यास बॅंका टाळाटाळ करीत आहेत. बांधकाम क्षेत्रही गारठले आहे. बांधकामांवर काम करणारे हजारो मजूर बेरोजगार झाले आहेत. घबराट माजल्यामुळे लोकांनी खरेदी करणे थांबविले आहे. मागणी घटल्याने कंपन्यांचे उत्पन्न व नफा कमी झाला आहे. गुंतवणूकही घटली असून, नोकरकपातीचे संकट भेडसावत आहे.
या परिस्थतीत सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे ते अरिष्टाला तोंड देण्यास. मुख्य म्हणजे लोकांच्या मनातील भीती दूर करायला हवी. तातडीचा उपाय म्हणजे व्याजदरात त्वरित कपात करून लोकांना कर्ज घेण्यास आणि खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. तेल व अन्नधान्याचे भाव कमी झाले असल्याने, चलनवाढीचा धोका बऱ्याच अंशी कमी झाला आहे. बॅंकिंग यंत्रणेकडे पुरेसा पैसा असेल, तर त्यांना कर्जे वाटण्यास व व्याजदरकपातीस भाग पाडता येईल. सध्याचे व्याजदर खूपच चढे असल्याने, ग्राहकांना ते परवडत नाहीत. मालमत्तांच्या किमतीत घट होत असताना, घरे स्वस्त होतात; परंतु चढ्या व्याजदरामुळे लोक घर विकत घेण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकतात. जर गहाणवटीविषयक पूर्वीचे नियम अमलात आणले, तर लोक घरांच्या खरेदीस प्रवृत्त होतील. जेव्हा ग्राहक घरे विकत घेतात, तेव्हा हजारो लोकांना ते काम मिळवून देत असतात. बांधकाम उद्योगात फार मोठी रोजगारनिर्मिती होते, हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. इतर क्षेत्रांतही हे दिसून येते. उपभोक्‍त्यांनी केलेला खर्च मागणीत वाढ करतो. त्यामुळे उत्पादनही वाढते. यातून भांडवल गुंतवणुकीलाही चालना मिळते. एकूणच विश्‍वास वाढविण्यासाठी हे उपयोगी ठरेल. या रणनीतीत चलनविषयक समस्या उद्‌भवण्याचा धोका आहे. चलनघटीचा धोका त्यापेक्षाही जास्त आहे.
या परिस्थितीत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा, ही सूचना मला योग्य वाटत नाही; कारण सरकारला ते शक्‍य नाही. कर्जमुक्ती, रोजगार हमी योजना, वेतन आयोग अशा अनेक गोष्टींसाठी गेले वर्षभर सरकार पैसा ओतत आहे. वास्तविक, भारताने पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी प्रचंड गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे. परंतु महामार्ग बांधणीचे सरकारने हाती घेतलेले काम सध्या अतिशय संथ गतीने चालू आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे अकार्यक्षम मंत्री. जागतिक बॅंकेने या कामाचा निधी थांबविण्याचा इशारा दिला आहे, यावरून हे काम किती वाईट पद्धतीने चाललेले आहे, याची कल्पना येते. ऊर्जा, कोळसा व रेल्वेशी संबंधित प्रकल्पांनाही अशीच दिरंगाई होते. केंद्राचे ५१५ पैकी २३४ प्रकल्प रखडले आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील या ढिसाळपणामुळे दिल्लीत २०१० मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धा दुसऱ्या देशात घेण्याचा आम्ही विचार करीत आहोत, असे स्पर्धांचे अध्यक्ष ऑस्टिन सेली यांनी म्हटले आहे.
व्यापाराची दारे परकीयांना बंद करावीत, असा दबाव आला तरी त्याला बळी पडता कामा नये. प्रत्येक देशाने १९३० मध्ये स्थानिक उद्योगांचे रक्षण करण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्यामुळे त्या वेळची मंदी जगभर पसरली. १९२९ ते ३२ या काळात जागतिक व्यापार साठ टक्‍क्‍यांनी घसरला. महाभारतात म्हटले आहे- जेव्हा संकट येते, तेव्हा आपद्‌धर्म पाळावा.
अमेरिकेत शासन संस्थेला भांडवलशाहीच्या रक्षणार्थ पुढे सरसावावे लागले, हा आपद्‌धर्मच. परिस्थिती पूर्ववत होताच सरकारने बाजूला झाले पाहिजे; नाहीतर राजकीय व्यक्ती त्याचा कसा दुरुपयोग करून घेतात, हे आपल्याकडच्या सार्वजनिक बॅंकांवरून दिसून येते. सध्याचे अरिष्ट कधी संपेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही; पण भांडवलशाही नक्कीच स्वतःत योग्य तो बदल घडवून आणेल. लाखो लोकांचे दारिद्य्र घालविणारी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच प्रतिकूल घटना घडतील. या स्थितीत अस्तित्व टिकवण्यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.