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41 years later, motormen's mentor applies brakes

MUMBAI: Malayil George John (M.J.JOHN) called it a day on Wednesday after dedicating 41 years of his life to the Indian Railways.

For over four long decades, this Senior Loco Inspector (Training) has tutored thousands of motormen at Motorman's Training Center in the Kurla car shed__so much so that there is probably not a single motorman on the Central Railway (CR) suburban line who hasn't benefited from John's skill and wisdom. So, it's not surprising that on his last day, he is surrounded by colleagues, motormen and relatives as they bid him farewell at a function in CST.

One needs to be "god fearing'' to be a good motorman, insists John. "As a motorman, who has the lives of thousands of commuters in his hands, he should abstain from drinking, smoking and other vices and he should rest adequately. If one is god fearing, all these qualities will fall into place,'' he said. One of the thumb rules of this veteran trainer is that a motorman should stay back home if he has had a particularly nasty fight and feeling disturbed and edgy.

John's wife, Aleyamma looks on proudly at him, as he talks to his colleagues on his last day at work. "The only problem being married to a man in this profession is the erratic hours,'' she says. "He would always be either in the control room or the institute. There were days when we did not meet each other, but with time, we adjusted to the fact that this was how life would be like. We needed to survive in this city.''

Colleague and close friend, senior loco inspector (suburban), Merywn Desa says though the institute will miss John sorely, he has done his job so thoroughly that other trainers will not face much difficulty in making up for his loss. "He trained the others so well that they will take off where he left without many hitches,'' says Desa.

Motormen, who have been trained in technical, operational and trouble-shooting issues, remember John as a dedicated and emotional man. Motorman Rajesh Pillai says John was particular about keeping records. "He would take the register home if he could not complete it during work hours,'' he says. "He also had a great relationship with his students.''

John credits his job for making him "a perfect man'', dedicated to family and duty. In his four-decade long stint with the railways, John has had 14 run-over cases. "The first two or three times, I felt so bad that I took two days' leave after each accident. But later, I realised that it's a job hazard and we are compelled by duty,'' he says. And that's what he tells the young men and the odd young woman whom he trains. "It's a job, do it as you are compelled by it.''

Unauthorised persons speed off with EMU, collide with a goods train 7 km later


In a bizarre accident, an unspecified number of persons took over a suburban electric train, drove it for about seven kms at high speed before colliding with a goods train head on, killing four persons and injuring 11 others early Wednesday morning. Railway police sources, however, put the figure of the dead at six.

The Electric Multiple Unit (EMU) train was taken out of the Central station here from the suburban Moore Market complex at around 4.50 am, half an hour before schedule. The train ran at high speed jumping the signal at the next station going on a wrong track before colliding head-on with a Chennai-bound goods train at Vyasarpadi Jeeva station in the north western suburb, two halts from Central, in the ChennaiArakkonam section.

As the Chennai-Tiruvallur EMU train started moving, some waiting commuters boarded it thinking it was a regular service. Two EMU compartments were destroyed in the fire caused by the collision and rest were thrown off the tracks.

Acting General Manager of Southern Railway M S Jayanth said four persons were killed, but Railway police sources put the figure of dead at six. While the exact number of those in the driver's cabin was not not known, Jayanth said it was definitely the handiwork of 'some knowledgeable miscreants' who had driven the train since it involved operation of four keys, including panel, brake, reversal. It is a high-tech machine," Jayanth said but ruled out involvement of a railway driver or other officials. The identity of the miscreants was not known, he said. The Commissioner of Railway Safety would hold an inquiry.


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Manhole thief derails train-Motorman Mr. M.K.Zinge prevented accident


100s of passengers on Thane-Nerul train miraculously escape a derailment that was caused by a stolen manhole cover. Alert motorman M K Zinge applied emergency brakes when he saw the thief, but by the time the train stopped, the first few wheels had run over the manhole cover, derailing a coach.

The 4.10 pm Thane-Nerul train on the Harbour line crossed Airoli station as usual at 4.16 pm on Friday. It was just approaching Rabale station when the motorman, A K Zinge, saw a person dragging a huge object across the track, about 200 metres from the train. In an instant, Zinge pressed the horn, the person dropped the object in panic, Zinge applied emergency brakes, the train hurtled over the object and the sudden movement derailed a coach. The alert motorman had averted a near-fatal accident that could have killed hundreds of commuters.

The object on the tracks turned out to be a 3x3 feet manhole cover, which a thief had stolen from a footpath adjacent to the Harbour line tracks. The person must have been dragging the heavy concrete cover across the tracks, when he saw the train approaching. Realising that he would not make it across in time, he dumped the cover in front of the coming train and fled.

The train had been travelling at 40 to 50 kmph at the time of the incident. Though Zinge started pressing the horn to warn the person, he realised time was running out. “The next few moments were crucial for the safety of commuters. I immediately applied emergency brakes. The manhole cover was barely 50 metres from the train at the time,” Zinge said, still shivering at the thought.

By the time the train came to a halt, the first few wheels had run over the manhole cover, derailing the first coach. Commuter Kushal Kshirsagar was shaken by the incident. “The train made a loud noise before it came to a screeching halt. A few metal parts flew off from the tracks when it derailed. I jumped off the train and saw the manhole cover stuck underneath the tracks,” he said.

Another commuter, Manoj Shukla, who was on the train, said, “I was standing on the footboard when I saw a man struggling with a huge concrete cover on the tracks. The motorman kept pressing the horn and when the man realised the train was getting too close, he panicked and ran.”

S C Mudgerikar, CPRO of CR added, “A major accident was averted as Zinge was alert. We will conduct a detailed enquiry into the matter. The services on the route resumed by 6.16 pm.”

Train services disrupted

The train service on the Harbour Line of the Central Railway remained disrupted for the next two hours as Railway officials had to arrange for a crane to put the train back on the tracks. Meanwhile, the Thane-Vashi and Thane-Panvel services were diverted to another line. S N Datar, Senior Police Inspector of Rabale police station said, “The manhole cover was stolen from near the tracks.”

Passengers gathered around the derailed train. Services on the Harbour Line resumed after 6 pm.


New Siemens rakes to get a yellow `face'

New rakes to get a yellow `face' 22 Apr 2009, 0414 hrs IST, Roana Maria Costa, TNN

MUMBAI: After receiving complaints from track maintenance staff that the grey-coloured frontal portions of the new MRVC-Siemens rakes are not visible in the dark, both Central Railway (CR) and Western Railway (WR) have started painting them a bright yellow. The grey `face' of the swanky new white-purple trains, on both the motorman and the guard's end, will be changed.
Officials from MRVC said that members from the National Institute of Design (NID) in Ahmedabad suggested various colour schemes including this one. They took feedback from the staff as well as the commuters. The study was carried out around seven months ago. Both CR and WR have agreed to this new colour scheme.
"All the new rakes rolling out of the Integral Coach Factory (manufacturers of the new rakes) will now have their front portions painted yellow,'' said an official from MRVC.
Chief CR PRO S C Mudgerikar said the rakes would be painted over the next three months.
WR officials also said that four of the 24 new rakes in service have already received a coat of paint in their Mumbai Central carshed.

Railways to start taxi service soon

After slashing the passenger fares, the railway ministry is set to make journey to the railway stations more comfortable by offering taxi service to railway stations. Soon, passengers will be able to book taxi service at competitive rates by dialing 139 - the call centre code which currently provides information about PNR and arrival/departure status of trains.
Initially, the Railway Ministry plans to launch the taxi service in Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, Bangalore, Hyderabad and 20 other important cities. "The aim of the service is to help passenger get rid of their woes in fetching a taxi and pay the actual charge incurred," a senior Railway official said.
According to sources, the ministry will tie up with authorized car rental agencies at selected cities to provide this service.
Passengers will also be given a choice to select the type of the car they wish to travel. “One can hire an Indica, or Wagon R or can even ask for a luxury car”, a senior official said.

IIM-C launches programme for Indian Railway officers

Kolkata : A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between the Indian Institute of Management, Calcutta (IIM-C) and Indian Railway board to offer training of Indian railway service officers for the next five years starting this year.
Keeping this in view IIM-C has launched a 12-week executive general management programme for 60 Indian Railway officers.
The Railway Board of India has commissioned the IIM-C to conduct executive general management programme for railway officers as a part of the regular 18-month training program for Indian Railway service probationer officers.
Indian Railway officers will be taught topics in economics, human resource management, management information systems, public policy, behavioural sciences, operations management, marketing, ethics, finance and accounting and strategic management.
The training programme also includes sessions with industry experts and visits to various industries in the eastern region.
After getting selected through the Engineering Service Examinations and the Civil Services Examinations of the Union Public Service Commission (UPSC), the probationer Indian railway service officers are need to undergo an 18-month training program before induction into service on various railway zones.
All officers will be given classroom training at Railway Staff College Vadodara and specialized training institutes, as well as field training on zonal railways, divisions, construction organizations and manufacturing units of the Indian Railways during the 18-month training program.

Hijacked train released at Latehar after five-hour captivity

Latehar/Garhwa : Bowing to the fervent appeals of the passengers, who were held hostage at Hehegara railway station today, Maoists finally released the 27 UP Barakakana-Mugalsarai BDM passenger train after nearly five hours of captivity. The captors released the train, said an official refusing to elaborate on the matter.
High-level meeting was held in the state capital Ranchi to take stock of the situation ahead of tomorrow's second and final phase of election to eight Lok Sabha seats as the indefinite CPI(Maoist)- sponsored statewide bandh also began past midnight last.
Eyewitnesses present on the site, where the train was under control of about 200 armed Maoists, said the passengers made fervent pleas to the ultras, who seeing their plight, finally relented and let the train move at about 1150 hrs.
Sources said no security personnel were in and around the site except for helicopter seen hovering over for some time.
The Maoists unleashed a reign of terror during their indefinite ''Jharkhand bandh'', hijacking a passenger train at Latehar district and exploding two bombs in another railway station in Palamu district.
Ranchi : Maoists released a passenger train they had hijacked in Jharkhand's Latehar district Wednesday after a three-hour standoff, district and railway officials said. "The train has been released by Maoists and has moved from the station," Latehar District Magistrate Sarvendu Tathagat told the media persons.
"Nobody was harmed at any point of time and all passengers are safe," said A.K. Chandra, chief public relations officer (East Central Railways). The train was allowed to move at about 11.40 a.m.
The train going from Barkakana to Mughalsarai was hijacked by the militants at Hehegada railway station. Over 400 passengers were on board.



NSDL has released a new eTDS return preparation utility (RPU) version 1.7 yesterday.This utility is to be used for preparing eTDS return for forth quarter of 2008-09 Financial year. Though Old return are also can be filled through this utility (q1-q3,2008-09).To validate this new RPU ,new File validation utility(fvu)has also been released i.e 2.216 .
This utility contain following

  1. eTDS return software form 24Q(for salary)
  2. eTDS Return Form 26Q (tds other than salary)
  3. eTDS return 27Q( non resident)
  4. Etcs return 27EQ(for tax collected at source)
  5. inbuilt File validation utility version 2.216(dated 13.04.2009)
  6. Correction return software for 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ

This new utility is not a part of new TDS system  which consist of  Form 17,Form 24C and other new form and this will work only for TDS/TCS deducted upto 31.03.2009. For new System new RPU and FVU is awaited .
Installation process is given below
  1. First download File from link given below
  2. Then unzip the file downloaded in a directory/folder 
  3. Do not delete/move any file from unzipped folder  and do process given as under.other help menu is available in file itself

e-TDS RPU Setup - Readme

1. Pre-requisite 

Before installing RPU.exe first click on RPUSetup.bat file located at the path selected for extraction of the files (if no path was specified at the time of extraction then it will be located at the default path ‘C:e-TDS RPU’).

A dialog box as shown in figure 1 will be displayed indicating registration of DLL is successful.

Figure 1

Click OK and next dialog box as shown in figure 2  will be displayed indicating registration of DLL is successful.

Figure 2

Click OK again and next dialog box as shown in figure 3 will be displayed indicating registration of DLL is successful.

Figure 3

Click OK once again.

Now all the pre required DLLs have been successfully registered on your machine.

2. How to run the e-TDS RPU

To run ‘e-TDS RPU’ click ‘RPU.exe’ file. If RPUSetup.bat is not successfully installed on computer then on clicking ‘‘RPU.exe’ errors as shown in figure 4, 5, 6 and 7 may be displayed.

Figure 4

Click OK again and next dialog box as shown in figure 5 will be displayed indicating registration of DLL failed.

Figure 5

Click OK again and next dialog box as shown in figure 6 will be displayed indicating registration of DLL failed.

Figure 6

A dialog box as shown in figure 74 will be displayed indicating registration of DLL failed.

Figure 7

In such case run RPUSetup.bat and try again or either log in as system administrator or contact to your system administrator.

If RPUSetup.bat is successfully installed then the ‘e-TDS RPU’ will be displayed (figure 8). 

Figure 8

Before preparing electronic return through this RPU read instructions which have been provided as‘Help’ in RPU

The ‘comdlg32.ocx, RPUSetup.bat, SPR32X30.oca, SPR32X30.ocx, TABCTL32.OCX,scrrun.dll,RPU.exe, rpuhelp.html, style.css, e-TDS RPU Setup Readme.rtf’ files should be present in the same folder to run the RPU.

Feed Reader kindly visit this link to download the new free software Download new RPU(return Preparation utility 1.7 release on 13.04.2009 including new FVU 2.216)





Central Railway has the pride of position in the history of Indian Railways as the pioneering railway system of the Indian sub-continent. It was the 'Great Indian Peninsula Railway' the precursor of present day 'Central Railway' that ran the first train on the Indian sub-continent on 16th April 1853 from "Boree Bunder" (now Chhatrapati Shivaji Terminus) to "Tannah" (now Thane). Central Railway has come a long way since then and now it has a vast network of 3832 route kms traversing through the states of Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka. Continuing its great tradition, Central Railway has been able to maintain its prime position by transforming itself to the changing requirements. Adopting innovative practices, Central Railway has been able to fulfill the expectations of its customers. Taking another customer friendly step on the occasion of the 156th anniversary of railway operations in India, Central Railway has decided to introduce on trial basis a novel concept of customer feedback and suggestion scheme through SMS.

This scheme is the brainchild of Mr. B.B.Modgil, General Manager CR, who feels that getting customer feedback/suggestions through SMS will help in aligning railway's resources and priorities as per customer aspirations/expectations. This will reduce the gap between the customer expectations and the railway's performance and will also help railways in prioritizing focus areas. This scheme will also enable customers' greater participation in railway management. People can avail this opportunity and sms their feedback/suggestions to 9004411111. The sms service will be on a trial basis for a period of 6 months. Alternatively, feedback can also be sent through email to The suggestions thus received through sms/email will be compiled together and each one examined for feasibility. All the feasible suggestions will then be categorized for short term, medium term, and long-term implementation. On the initiative of CR's General Manager, this scheme has been put in place by the S&T and Commercial departments along with the Public Grievances Cell.

It is the continuous endeavor of Central Railway to provide quality service to its customers; and the present step will go a long way in fulfilling this goal.


Mumbai : Central Railway celebrated 54th Railway Week function at Central Railway auditorium, CSTM on 16.4.2009. The function was attended by a large gathering consisting of Railway officers and staff from all over the Central Railway. Shri B.B. Modgil, General Manager, Central Railway awarded shields, medals, certificates and cash awards to 185 railway staff and officers. Shri A.K. Jain, PRO, Shri Ram Paul Barpagga, Senior Publicity Inspector and Shri R.C. Nair, Senior Photographer of Public Relations Department won the awards for their excellence in timely follow-ups by way of sustained interaction with Press and Media.

Shri Modgil in his speech congratulated the awardees and added that the awards are given to encourage a healthy competition. He informed that 16 officers and staff from Central Railway would be getting the award at national level (Ministry of Railways)

Most of the 185 awards were given to the staff for contributing and providing innovative methods in train operation, safety and providing customer satisfaction. The General Manager presented 40 Shields/Trophies/Cash Awards in various categories to the divisions, workshops, locomotive sheds, and field units for their outstanding performance. General Manager's Overall Efficiency Shield was awarded to Mumbai Division. The Operating shield was awarded to Nagpur Division. Pune Diesel Shed of Pune Division won Diesel Energy Conservation Trophy while Mumbai won Electric energy conservation shield.

Earlier, Shri R.K. Parashar, Chief Personnel Officer, Central Railway welcomed all those present for the function. Shri A.K. Sinha, Chief Personnel Officer (Industrial Relations), Central Railway proposed the vote of thanks. Shri Vinay Mittal, Additional General Manager, Central Railway and other senior officers of Central Railway were also present on the occasion.

मेल ड्राइवरों के चयन में देरी, रेलवे को लाखों का नुकसान

मुंबई : रेल प्रशासन में यह कितनी बड़ी विसंगति है कि जब कोई सामान्य कर्मचारी अथवा जूनियर अधिकारी कोई छोटी-मोटी गलती भी करता है तो उसे अधिकतम दंड दिया जाता है. मगर जब कोई जेए ग्रेड अथवा एसए ग्रेड अफसर कोई गलती करता है और इस वजह से रेलवे को न सिर्फ लाखों का नुकसान हो जाता है बल्कि उससे तमाम कर्मचारी प्रभावित होने के साथ-साथ पूरी व्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ता है, तब भी संबंधित अधिकारी क खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है.
कुछ ऐसा ही मामला म.रे. मुंबई मंडल में मेल ड्राइवरों के विभागीय चयन में भी हुआ है. जहां करीब 578 मेल ड्राइवरों की पोस्टें खाली पड़ी हों, वहां समय से इनका चयन न होने का मतलब उपलध रनिंग स्टाफ पर काम का ज्यादा दबाव और व्यवस्था के प्रति स्टाफ में भारी आक्रोश का पैदा होना होता है. स्थिति यह है कि रनिंग की वैकेंसी तो बढ़ाई नहीं जातीं, मगर एक तरफ लोग रिटायर होते रहते हैं, तो दूसरी तरफ गाडिय़ों की संया में लगातार वृद्धि होती रहती है. फिर सीजन और त्यौहारी छुट्टिïयों के समय सैकड़ों स्पेशल ट्रेनों के लिए भी अतिरिक्त रनिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है.
इस सबके बावजूद रनिंग की रिक्त जगहें भरने के लिए समय से प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती. यही काम मुंबई मंडल में भी हुआ. गत दिनों जब यह मामला डीआरएम पीएनएम उठाया गया तो स्वयं निवर्तमान डीआरएम श्री जे. एन. लाल यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि काफी समय से मुंबई मंडल में मेल ड्राइवरों की वैकेंसी नहीं भरी गई है और 578 पोस्टें खाली पड़ी हैं. जहां किसी अन्य डिवीजन में रनिंग स्टाफ की कुल इतनी पोस्टें होती हैं, वहां मुंबई मंडल में उससे कहीं ज्यादा पोस्टें खाली पड़े होने की बात डीआरएम श्री लाल को बुरी तरह खल गई. उन्होंने पीएनएम में ही संबंधित अधिकारी की तरफ मुखातिब होकर कहा था कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद आपने उन्हें भरने के लिए कभी भी डिमांग यों नहीं डाली.
बताते हैं कि इसके बाद श्री लाल ने जब इन वैकेंसी को भरने की डिमांग डाली तो म.रे. मुयालय सहित रेलवे बोर्ड को भी आवाक रह जाना पड़ा. तब श्री लाल की ही कोशिशों के चलते रेलवे बोर्ड द्वारा आरआरबी, इलाहाबाद द्वारा चयनित करीब 800 सहायक ड्राइवरों का पूरा पैनल मुंबई मंडल, म.रे. को डायवर्ट किया गया. इस प्रकार सैकड़ों सहायक ड्राइवर तो उपलध हो गए, मगर मेल ड्राइवरों की 92 वैकेंसी फिर भी नहीं भर पाईं. तब इन 92 मे./ड्राइवरों की वैकेंसी भरने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा गत वर्ष 2008 में रनिंग स्टाफ से विलिंगनेस मांगी गई, जो कि आज करीब साल भर बीत जाने पर भी नहीं भरी जा सकी हैं.
इसका कारण यह बताया जाता है कि चूंकि 6वें वेतन आयोग की अज्ञानता के कारण गुड्स से लेकर मेल ड्राइवरों तक सभी को एक ही पे-बैंड (4200 रु.) में रखा गया है, इसलिए रनिंग स्टाफ में नाराजगी के चलते तथा मेल/घाट ड्राइवर के अत्यंत जिमेदारी पूर्ण पद पर उसी ग्रेड में काम करना रनिंग के लोगों को मंजूर नहीं था. अत: रनिंग स्टाफ ने विलिंगनेस को सिरे से नकारते हुए मेल ड्राइवर में जाने से इंकार कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जहां 1-1 वैकेंसी के लिए 10-10 लोग जाने हेतु इच्छुक रहते थे, वहां इन 92 पोस्टों के लिए मात्र 54 लोगों ने ही अपनी विलिंगनेस दी. इससे संबंधित अधिकारियों में चिंताजनक हड़कंप मचा और यह तय किया गया कि चयन में देरी करने से इन 54 में से भी और कुछ लोग ड्रापआउट न हो जाएं, इसलिए जल्दी से चयन कर लिया जाना चाहिए.
इसके लिए 27, 28, 29 जनवरी 2009 की तारीख तय की गई थी. परंतु इससे संबंधित इंचार्ज अधिकारी की ज्यादा होशियारी के चलते यह प्रयास भी विफल हो गया, योंकि चयन समिति के बाकी दो अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना और यहां तक कि उन्हें बताए और उनके साथ एक भी बैठक किए बिना ही संबंधित अधिकारी ने अकेले ही मेल ड्राइवरों का चयन करके पैनल बनाकर चयन समिति के दूसरे सदस्य (डीपीओ) के पास उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया. आश्चर्यचकित और गुस्साये डीपीओ ने इस चयन से अपनी असहमति जताते हुए उक्त पैनल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और पैनल लौटा दिया. बताते हैं कि चयन के समय कुछ उमीदवारों ने संबंधित अधिकारी से यह पूछा भी था कि चयन समिति के बाकी दो सदस्य यों नहीं हैं, या वह अकेले ही सारा चयन करेंगे, इस पर उक्त अधिकारी ने उन्हें डांटकर कहा था कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, यह देखना तुहारा काम नहीं है.
इसका परिणाम जो अपेक्षित था, वही हुआ और इस खींचतान में दो-ढाई महीने का समय और गुजर गया. उक्त पैनल को अंतत: रद्द होना ही था, हो भी गया. तत्पश्चात संबंधित अधिकारी ने बिना कोई निर्धारित प्रक्रिया अपनाए ही स्वयं पुन: 17, 18, 19 मार्च 2009 की तारीख तय करके पुराने लोगों को ही चयन के लिए बुला लिया, जबकि एक बार पैनल रद्द होने के बाद नियमानुसार पुन: उसकी समस्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो कि नहीं की गई. तथापि चयन के लिए पूर्व में जिन 54 लोगों ने विलिंगनेस दी थी, उन्हें ही बुलाया गया. परंतु इस बार इन 54 में से 12 लोग और ड्राप आउट हो गए और इनमें से सिर्फ 42 लोग ही आये. इस बार इन 42 लोगों का चयन कर लिया गया.
परंतु इस देरी और संबंधित इंचार्ज अधिकारी की मनमानी अथवा अनुभवहीनता के चलते कीमती समय का जो नुकसान हुआ, सो तो हुआ ही, बल्कि इससे रेलवे को करीब ढाई-तीन लाख रुपए के नुकसान की चपत भी लग गई योंकि दो-दो बार एक ही चयन हेतु जो लोग आए, उन दिनों का उन्हें वेतन दिया गया तथा उनकी जगह उनके बदले ड्यूटी करने के लिए अन्य स्टाफ से जो ओवर टाइम करवाया गया, वह रेलवे को अतिरिक्त देना पड़ा. रनिंग स्टाफ का कहना है कि रेलवे को लाखों रुपए के इस नुकसान और कीमती समय की बरबादी तथा समय से वैकेंसी भरने की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी जिमेदारी का निर्वाह न करने के लिए या रेल प्रशासन इस अधिकारी की जिमेदारी तय करते हुए इस पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा..? जबकि इतनी गैर जिमेदारी और लापरवाही के लिए रेल प्रशासन एक सामान्य कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी देकर 4-5 साल के लिए सूली पर टांग देता है और अंतत: उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है.
संबंधित अधिकारी का यह गैर जिमेदाराना रवैया और अनुभवहीनता यहीं खत्म नहीं हो जाती. उन्होंने इन चयनित 42 लोगों में से मात्र 5 लोगों को ही घाट ट्रेनिंग के लिए भेजा है, जिसमें कल्याण सबर्बन से 2, सीएसटी लोको से 1, इगतपुरी से 1 और पुणे से 1 ड्राइवर का नाम था. इनमें से भी पुणे के ड्राइवर ने घाट ट्रेनिंग में जाने से मना करते हुए 'नाट विलिंगÓ लिखकर भेज दिया. यानी कि अब कुल मात्र 4 ड्राइवरों को 50-60 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाला एक इंस्ट्रटर पढ़ा-लिखा रहा है. यहां यदि इंचार्ज अधिकारी अनुभवहीन नहीं होता तो वह सीएसटी सबर्बन से चयनित किसी मोटरमैन को पुणे वाले की जगह ट्रेनिंग के लिए भेज सकता था. मगर उन्होंने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी. योंकि वह खुद संपूर्ण सबर्बन संचालित करने की अकेले ही पूरी काबिलियत रखते हैं...?
हालांकि इन 42 लोगों के पैनल को 13-14 लोगों के तीन बैच बनाकर पूरी ट्रेनिंग करवाई जा सकती थी, जो कि भारी वैकेंसी गैप और समर लीव के कारण एकदम वाजिब और जल्दी भी होता. स्टाफ की आशंका है कि कहीं यह सारे 42 लोग घाट सेशन में ही तो नहीं खपा दिए जाएंगे? हालांकि उार पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दोनों घाट सेशनों में 20-25 लोगों से ज्यादा की जरूरत नहीं है. इस तरह यदि देखा जाए तो इस पैनल के पहले 13-14 लोगों को मेल/एसप्रेस पर सीधे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता था. जिससे यह ट्रेनिंग भी जल्दी पूरी हो जाती. अब आशंका इस बात की भी है कि पुणे वाले ड्राइवर की तरह ही इन बचे हुए 41 लोगों में से भी काफी लोग 'नॉट विलिंगÓ दे सकते हैं. अब संबंधित इंचार्ज अधिकारी की इस अहमकाना प्रक्रिया के चलते इन 42 लोगों को पहले उार-पूर्व में फिर दक्षिण-पूर्व में और बाद में मेल/एसप्रेस में बार-बार घुमा-घुमाकर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जिससे एक तरफ अति आवश्यक वैकेंसीज को भरने का समय लंबा होगा, तो दूसरी तरफ रेलवे का नुकसान बढ़ता जाएगा.
स्टाफ का कहना है कि यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो इस पैनल का एक चक्र पूरा होने और इन 42 लोगों की प्रॉपर पोस्टिंग करने में करीब डेढ़ से दो वर्ष का समय लग जाएगा, जो कि यदि समझदारी से काम लिया गया होता तो यही प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा मात्र 4-5 माह में पूरी हो सकती थी और बार-बार टुकड़ों में ट्रेनिंग का समय एवं पैसा बचाते हुए शीघ्र वैकेंसी फिलअप की जा सकती थीं.
स्टाफ का कहना है कि संबंधित इंचार्ज अधिकारी के इस गैर जिमेदाराना और लापरवाहीपूर्ण रवैये तथा अनुभवहीनता का परिणाम रनिंग स्टाफ को पहली बार नहीं भुगतना पड़ रहा है. वह कभी एक बीमार और पहले से ही सिक लीव पर चल रहे ड्राइवर को चयन में शामिल होने के लिए परमिट कर देते हैं, तो कभी ट्रेनिंग स्कूल में एक खास सहायक चालक के लिए बार-बार फोन करके उसे ट्रेनिंग में ही रोके रखने हेतु चीफ इंस्ट्रटर पर दबाव डालते हैं. जिससे उक्त सहायक चालक को बिना काम किए ही वेतन मिलता रहे. योंकि उस सहायक चालक के लिए उनके 'आकाÓ (एक यूनियन विशेष के एक पदाधिकारी) का ऐसा ही आदेश होता है. वह कुछ खास और चुस्त-दुरुस्त-तंदुरुस्त लोगों को स्पेशल ड्यूटी देकर या उनका एडजेस्टमेंट करवाकर न सिर्फ उनका टाइम पास करवाते हैं बल्कि उन्हें हरामखोरी या चापलूसी का वेतन दिलवाते हैं. बल्कि बीमार और टूटी हड्डी वाले सिक लीव पर चल रहे ड्राइवरों को 'ड्यूटी के लिए फिट' करके भेजने का फरमान रेलवे डॉटरों को फोन करके सुनाते हैं.
कभी वह लोको इंस्पेटरों का पैनल उल्टा-सीटा चयन करके एक श्रमिक संगठन के लिखित विरोध के बावजूद लागू कर देते हैं और संगठन को जवाब देने की जरूरी प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं समझते हैं. हालांकि संबंधित संगठन के कुछ पदाधिकारियों, जो कि काफी हद तक अकर्मण्यता को प्राप्त होते जा रहे हैं, ने भी अपनी स्वार्थलिह्रश्वसा अथव चापलूसी के चलते निर्धारित प्रक्रिया अपनाए जाने का दबाव भी प्रशासन पर नहीं बनाया था, जबकि उक्त पैनल की पोस्टिंग्स शायद दो साल तक भी न हो पाएं तो कभी अपने कुछ खास चहेते लोगों को सीनियर क्रू कंट्रोलर्स में उनकी मनचाही जगह पर बैठने के लिए उनसे सीनियर लोगों की गलत पोस्टिंग कर उन्हें परेशान करके उनसे रियूजल लिखा लेने में भी इस रनिंग इंचार्ज अधिकारी को कोई गुरेज नहीं होता. हालांकि रेल फिर भी दौड़ रही है. जिस रेलवे में जीएम/सीओएम जैसी पोस्टें महीनों खाली रह कर भी रेल का चका सुचारु रूप से समय पर चलता रहता हो, तो वहां ऐसे गैरजिमेदाराना, अनुभवहीन, पक्षपाती अधिकारी के बिना भी तो यह सारे काम हो सकते हैं. इसलिए बोर्ड एवं मध्य रेल प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अकर्मण्य अधिकारी को तुरंत ट्रांसफर करके उपरोक्त लापरवाहियों, पक्षपातों की जांच कराकर उसकी जिमेदारी तय की जाए.

रेलवे में छंटनी

रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान लगातार रेलवे में कर्मचारियों की छंटनी और भारतीय रेल के निजीकरण से इंकार करते रहे हैं. यही बात उन्होंने 13 फरवरी को अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत करते हुए भी कही कि मंदी के चलते जहां निजी क्षेत्र में कर्मचारियों एवं उनके वेतन में कटौती (छंटनी) की जा रही है, वहीं रेलवे में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं लागू होगी. परंतु सच्चाई यह है कि रेल मंत्री रेल कर्मचारियों एवं देश की जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं क्योंकि यह प्रक्रिया तो पांचवे वेतन आयोग के समय से ही चल रही है, जिसमें सालाना 3 प्रतिशत स्टाफ कटौती लागू की गई थी, जो कि वास्तव में 10 फीसदी तक हो रही है. इसमें छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने आग में घी का काम किया है।

छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें विवादास्पद राकेश मोहन कमेटी की सिफारिशों की फोटो प्रति हैं, जिसमें भा.रे. के निगमीकरण की पुरजोर सिफारिशें की गई थीं. हालांकि केंद्र सरकार ने तब भारी विवाद के चलते राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, परंतु उसकी सिफारिशों को किसी न किसी स्तर पर लगातार अमल में लाया जा रहा है. एक तरफ केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय राकेश मोहन कमेटी की सिफारिशों को रद्द करने की बात करता है तो दूसरी तरफ अरबों डॉलर का कर्ज लेने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसी विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ स्टाफ की कटौती और निगमीकरण की शर्तें मानकर समझौता किया गया है.

यह एक सच्चाई है कि एडीबी ने वर्ष 2004-05 में भारत सरकार को अरबों डॉलर का कर्ज इसी शर्त पर दिया है कि वर्ष 2010 तक रेलवे को अपनी स्टाफ संख्या घटाकर आधी यानी 8 लाख तक करनी है और रेल गाडिय़ां चलाने को छोड़कर इसकी अन्य सभी साइड सर्विसेस का निगमीकरण करना होगा. इन शर्तों के अमल पर नजर रखने के लिए एडीबी द्वारा अपनी तरफ से भारतीय क्रेडिट रेटिंग संस्था 'क्रिसिल' को नियुक्त किया गया है. इन सब बातों को उसी समय तत्काल 'रेलवे समाचार' ने उजागर किया था. इन्हीं के शर्तों परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय द्वारा नई पेंशन योजना को भी इसीलिए राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी किया गया था. यह योजना भी भा.रे. के निगमीकरण की दीर्घावधि योजना का ही एक हिस्सा है.

सरकार की इन सब छिपी हुई योजनाओं का सर्वाधिक दुष्परिणाम क्लेरिकल कैटेगरी को होने वाला है, क्योंकि एक तो उनका कोई गॉड फादर नहीं है, दूसरे कार्यालयीन आधुनिकीकरण की मार सबसे ज्यादा उनके ही जॉब पर पड़ रही है. अन्य कैटेगरी भी इससे प्रभावित हो रही हैं, मगर कम. इस बारे में वर्ष 2007 में 'क्लर्कों की नौकरी खतरे में' और वर्ष 2008 में 'वेतन आयोग की भूल भुलैय्या' तथा 'भारतीय रेल का निगमीकरण और घटता मैन पावर' (दि. 16 से 30 अप्रैल 2008) आदि शीर्षकों से 'रेलवे समाचार' ने लगातार विस्तार से इस मामले से रेल कर्मचारियों-अधिकारियों को अवगत कराया था.

रेलकर्मी अपने काम के प्रति सजग हैं और सक्रिय भी, मगर उनमें जागरूकता एवं एकजुटता का भारी अभाव है. उनकी इसी गफलत का फायदा रेल प्रशासन एवं मान्यताप्राप्त रेल संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है. इससे प्रशासन 'पिक एंड चूज' की तर्ज पर उन्हें 'पिक एंड थ्रो' कर रहा है और रेल संगठन कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि करीब एक महीने पहले पनवेल में एक बेलास्ट सप्लायर द्वारा एक पीडब्ल्यूएस को बुरी तरह पीट दिया गया. पुलिस और आरपीएफ में इसकी शिकायत भी दर्ज हुई है. रेल संगठनों ने इस मामले को डीआरएम/जीएम तक भी उठाया है. परंतु म.रे. प्रशासन ने अब तक उक्त सप्लायर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. बल्कि प्रशासन यह कह रहा है कि यदि उक्त कांट्रैक्टर/सप्लायर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो मंडल का काम प्रभावित होगा. यानी भारत सरकार के ऑन ड्यूटी कर्मचारी को कोई भी गुंडा-मवाली सरेआम पीट सकता है. जो कि वास्तव में देखा जाए तो भारत सरकार/राष्ट्रपति की पिटाई या बेइज्जती है. परंतु स्थानीय रेल प्रशान इतना नपुंसक हो गया है कि वह राष्ट्रपति (अपने नियोक्ता) की गरिमा को भी भूल गया है. ऐसी ही कुछ स्थिति मान्यताप्राप्त संगठनों की भी इस मामले में हैं, जो प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बना पाए हैं, जबकि उनके मामूली पदाधिकारी भी अपने चहेतों, जिनसे वे एक 'समझौता' कर चुके होते हैं, को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ बोर्ड लगाने से लेकर धरना मोर्चा करने तक उतारु हो जाते हैं.

इस तरह अब सामान्य रेल कर्मचारी का कोई माई-बाप नहीं रह गया है. अब इस घटना के बाद निचले स्तर का कोई भी कर्मचारी अपने सीनियर के आदेशों को मानने और उन पर अमल करने से इंकार कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. कल्पना की जा सकती है कि तब प्रशासन की क्या स्थिति होगी? बहरहाल मान्यता प्राप्त संगठनों को भी वर्ष 2004-05 में ही इस बात की आशंका हो गई थी कि क्लेरिकल कैटेगरी पर गाज गिरेगी. उन्होंने इस मुद्दे पर अपने-अपने स्तर से विरोध भी दर्ज कराया था. परंतु उनका यह विरोध मात्र औपचारिकता ही कहा जाएगा, क्योंकि न तो प्रशासन पर उनके इस विरोध का कोई प्रभाव पड़ा न ही बाद में इन संगठनों ने इस मुद्दे को पुन: उठाया.

अब गत वर्ष सितंबर 2008 में छठवां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा केंद्र सरकार ने भावी चुनावी फायदे के मद्देनजर कर दी, जो कि वर्तमान में चल रहे हैं. इस वेतन आयोग का सभी सरकारी कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था. मगर अंतत: स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक तरफ विश्वव्यापी मंदी चल रही थी/है और दूसरी तरफ वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल की अवधि भी पूरी हो रही थी. वेतन आयोग को अस्वीकार करने की स्थिति में इसके लिए नई सरकार और कम से कम एक-दो साल और इंतजार करना पड़ सकता था, जोकि पहले ही 11 साल बाद मिल रहा था. अत: इन सब स्थितियों के मद्देनजर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं उनके संगठनों ने, मजबूरीवश ही सही, छठवें वेतन आयोग को स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझी थी.

छठवें वेतन आयोग की कई सिफारिशें न सिर्फ अत्यंत क्रूर हैं बल्कि राकेश मोहन कमेटी के उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं. जैसे जिन कर्मचारियों की सर्विस बीस साल से कम है, मगर 15 साल पूरी हो गई है, उन्हें 80 महीनों (6 साल 8 माह) का वेतन देकर घर भेज दिया जाए. नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले रिटायर्ड/पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना जारी कर देना जो ओपीडी की जरूरतों को ही पूरा करते हों. इस योजना को उस समय तो सरकार ने ठंडे बस्ते में रखा था, परंतु वर्ष 2009 की शुरुआत में इसे भी निकालकर कुछ हेरफेर के साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन और डीओपीटी के सहयोग से जारी (नोटिफाई) कर दिया है. इस योजना के तहत मेडिकली डिकैटेगराइज एवं कथित सरप्लस स्टाफ को अनिवार्य रूप से घर भेजने की सिफारिश की गई है. 'रेलवे समाचार' ने अपने पिछले अंक में इस पूरी योजना को प्रस्तुत किया है. गत माह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) जारी किया है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बीमा कंपनी अथवा सरकार द्वारा सीजीएचएस के अंतर्गत पूरे मेडिकल खर्चों की भरपाई किए जाने की बात कही गई है.

अब जब पूरे देश में संसदीय आम चुनाव की सरगर्मी पूरी तेजी पर है, तब केंद्रीय वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों द्वारा इन कर्मचारी विरोधी नीतियों को चुपचाप लागू करने की कोशिश की जा रही है और इन पर बड़े-बड़े फायदे दर्शाने वाले लेख कुछ पत्रकारों से विभिन्न बड़े भाषाई अखबारों में आजकल लगातार लिखवाये जा रहे हैं. चूंकि इन नीतियों का विरोध ही ज्यादा होता है और इससे कमरचारी वर्ग को फायदे का लालच नहीं प्रदर्शित होता है, इसलिए चुनाव आयोग भी ऐसी नीतियों को चुनावी माहौल में लागू करने से कतई ऐतराज नहीं कर रहा है. कोई विरोधी पक्ष भी चुनाव आयोग का ध्यान नहीं दिला रहा है.

सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग की मूक सहमति अथवा उसे विश्वास में लेकर ही सरकार ने इन नीतियों पर अमल किया होगा. अन्यथा किसी के ध्यान दिलाये बिना भी नई पेंशन योजना और उससे मिलने वाले फायदों पर बड़े-बड़े अखबारों में प्रकाशित हो रहे बड़े-बड़े आलेखों पर स्वयं चुनाव आयोग की नजर जानी चाहिए थी. अब जो कामचलाऊ सरकार चुनावी माहौल का फायदा उठाकर कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू कर सकती है, वह चुनाव के बाद सत्ता में आने पर क्या-क्या करेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

छठवें वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों पर निर्णय लेते समय कुछ कैटेगरियों के कर्मचारियों को चैप्टर 7.36.95 (पृष्ठ 535) के अंतर्गत उन्हें कॉमन कैटेगरी मानकर उनके लिए कॉमन सिफारिशें की गई हंै. इस कॉमन कैटेगरी में टेलीफोन एवं लिफ्ट ऑपरेटर्स, कैशियर्स, नर्सिंग स्टाफ, टीचर्स, टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर्स, राजभाषा स्टाफ, कैंटीन स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल किया गया है. भले ही 6वें वेतन आयोग ने उपरोक्त कैटेगरियों को कॉमन मानकर समान वेतनमान और भत्ते दिए जाने की सिफारिश की है परंतु रेलवे बोर्ड ने नर्सों एवं टीचरों को ग्रेड पे 5300 देकर उन्हें जूनियर स्केल असिस्टेंट अफसरों (ग्रेड पे 4800 रु.) से ऊपर कर दिया है. इससे न सिर्फ असिस्टेंट अफसर नाराज हैं बल्कि कॉमन कैटेगरी में शामिल अन्य सभी स्टाफ में इसके प्रति भारी नाराजगी देखी जा सकती है. उनमें यह आशंका पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या उन्हें अब मल्टी स्किलिंग के अंतर्गत दूसरे काम भी करने पड़ेंगे अथवा इस तरह उन्हें स्पेयर/सरप्लस करके घर भेजे जाने की कुटिल कोशिश रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है?

6वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चैप्टर 3.1.15, पृष्ठ 164 पर यह भी सिफारिश की है कि फील्ड कार्यालयों में मिनिस्टीरियल एवं स्टेनोग्राफर्स की नियुक्ति पर तुरंत रोक लगा दी जाए. ज्ञातव्य है कि इन कार्यालयों से टाइपिस्ट की पोस्टों को पहले ही खत्म किया जा चुका है. आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि वेतनमान 6500-10,500 के पदों पर 50 फीसदी नियुक्तियां ओपन मार्केट से डायरेक्ट इस शर्त के साथ की जानी चाहिए कि उनके पास एक साल का कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट हो और वे ग्रेजुएट हों. इस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी वर्तमान में मिनिस्टीरियल स्टाफ और स्टेनोग्राफर के पदों पर कार्यरत हैं उन्हें 'डिस्टेंट कैडर' मानकर तब तक इन पदों पर रखा जाए, जब तक कि सरकार द्वारा उनके कार्यों का सही आकलन करके उन्हें किसी अन्य यूनीफाइड कैडर में रिडिप्लॉयमेंट नहीं कर दिया जाता. उपरोक्त सिफारिशों और केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए कॉमन कैटेगरी में डाले गए स्टाफ का अपनी नौकरी के प्रति आशंकित होना स्वाभाविक है.

जब उनकी इस आशंका को बढ़ाने का काम भी रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा हो तो उनका यह डर और बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों के लिए विभागीय कार्रवाई (डीएआर) और विजिलेंस के माध्यम से कड़ा दंड देकर उन्हें न सिर्फ परेशान और उत्पीडि़त किया जा रहा है बल्कि इन माध्यमों से भी अधिकांश स्टाफ की छंटनी को अंजाम दिया जा रहा है. इससे उत्पीडि़त काफी स्टाफ वीआरएस की मांग रहा है जो कि प्रशासन का उद्देश्य है.

उपरोक्त तमाम स्थितियों के मद्देनजर रेलकर्मियों में यह आशंका बलवती हो रही है कि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों की आड़ में रेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा डॉ. राकेश मोहन कमेटी की सिफारिशों पर चुपचाप अमल किया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल को कई निगमों (कार्पोरेशंस) में बांटकर इसके संपूर्ण निजीकरण का रास्ता साफ हो सके।

6वें वेतन आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही नीतियों का कुल लब्बो-लुआब यही है कि एडीबी की शर्तों पर वर्ष 2010 तक अमल करना है और भा.रे. में मैन पावर की संख्या को 50 प्रतिशत तक घटाना है. यहां यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसी वजह से सरकार द्वारा निगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन निगमों के स्टाफ को दिया गया है. सरकार की इन तमाम नीतियों के चलते यह कहना शायद जल्दबाजी नहीं होगी कि वर्ष 2010 के अंत तक एडीबी की शर्तों को पूरा करते हुए भा.रे. में सिर्फ 8 लाख कर्मचारी-अधिकारी रह जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की छंटनी या स्टाफ का कम किया जाना सरकारी उद्यमों के निजीकरण-निगमीकरण के रास्ते पर उठा अंतिम कदम माना जाता है, क्योंकि इससे पहले सरकार द्वारा अपने उद्यमों को 'बीमार' करने के सारे कदम उठाए जा चुके होते हैं. अब रेलवे बोर्ड सहित सभी जोनल रेलों के प्रशासनों द्वारा इस प्रक्रिया में सरकार को अपना भरपूर योगदान दिया जा रहा है. इसीलिए रेलकर्मियों को सतर्कतापूर्वक अपने भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. ---'रेलवे समाचार'


Fastest Recruitment

GRADE: Rs. 5500-9000(RSRP). E.N.NO. 1/2008(BCT)
Date of issue of Result:31.03.2009
On the basis of Written Examination held on 24.08.2008 and Aptitude Test & Document
Verification conducted from 23.02.2009 to 26.02.2009 and 02.03.2009 to 04.03.2009 and
12.03.09 & 13.03.09 for the post mentioned above, the following candidates have been
provisionally selected for appointment. Their Roll Nos. are given below in ascending order.

24081011000014 24081011000057 24081011000073 24081011000118 24081011000125
24081011000137 24081011000166 24081011000266 24081011000295 24081011000386
24081011000390 24081011000415 24081011000417 24081011000418 24081011000481
24081011000489 24081011000523 24081011000530 24081011000556 24081011000608
24081011000764 24081011000823 24081011000860 24081011000894 24081011000895
24081011000930 24081011000942 24081011000943 24081012000021 24081012000066
24081012000313 24081012000397 24081012000434 24081012000485 24081012000579
24081012000642 24081012000721 24081012000806 24081012000877 24081012000895
24081012001013 24081012001098 24081012001106 24081012001128 24081012001357
24081013000046 24081013000146 24081013000178 24081013000237 24081013000284
24081013000326 24081014000028 24081014000030 24081014000073 24081014000108
24081014000131 24081014000137 24081014000145 24081014000146 24081014000156
24081014000185 24081014000202 24081014000208 24081014000215 24081014000221
24081014000235 24081014000237 24081014000242 24081014000264 24081014000292
24081014000343 24081014000419 24081014000432 24081014000440 24081014000468
24081014000573 24081014000602 24081014000704 24081014000739 24081014000834
24081014000940 24081014001005 24081014001083 24081014001133 24081014001137
24081014001153 Total:86
The result of the following candidates has been withheld for further verification:
24081011000395, 24081014000422 Total:02
The candidature of Roll No. 24081011000684 is cancelled as he could not produce the valid
requisite vision certificate.
The candidature of Roll No 24081012001412 is cancelled as his documents and application are not
found valid.
The candidature of Roll Nos 24081013000243 and 24081013000315 is cancelled as they did not
possess the requisite qualification at the time of submitting application.
The candidature of Roll No 24081014000395 is cancelled as he did not produce any original
certificates at the time of document verification
The candidature of Roll No 24081015000011 is cancelled as he is overaged.
The candidature of Roll No 24081011000304 is cancelled as he has misrepresented his community at
the time of examination.
The selected candidates are being individually intimated. This RRB will not be responsible
for any postal delay, wrong delivery or loss in transit if any.
The selected candidates should note that the panel is provisional and does not confer on them
any right to appointment on Railway unless a) they produce original certificates of
educational qualification, age and community in support of their eligibility, b) vacancies are
available, c) they pass prescribed medical examination, d) complete the requisite
administrative formalities/procedures and e) their photograph, signature, handwriting and
other details in their application matches, before appointment and actual joining.
While every care has been taken in preparing the result, the Railway Recruitment Board
reserves the right to rectify errors and omissions if any.
" Serving Customers with a Smile"

A new opportunity 2earn commission- changing of Traction motors in all Siemens Rakes

Mumbai: Central Railway (CR) has received 48 modified motors from Siemens in Germany to replace the faulty ones installed in the newly procured EMU rakes after they began developing snags at various levels.

During a press tour to Kurla carshed on Tuesday, CR officials pointed out the hiccups faced by them with the new-age EMU rakes. "Since January, the number of on-track failures have increased. While examining various parts, we analysed that the colour of the oil which helps in cooling the bearing was changing to black or red instead of brown. This led us to the conclusion that the changing colour was acting as a deterrent resulting in brakes getting jammed or traction motors failing," said Sanjay Sood, chief electrical engineer (rolling stock) of CR.

He said, "We also examined the vibration levels and compared it with the normal targets. The variations helped us come to a conclusion that the motor was problematic and the rake had to be pulled out of service."

This was possible as Kurla car-shed has procured the technical know-how to not only to identify the problem, but also to come out with solutions, if any.

By May-end, CR plans to change the motors with the modified versions on all its 15 rakes currently in service. "One rake has 16 motors which means we will be able to replace the faulty motors of four rakes at the earliest," said Shriniwas Mudgerikar, chief public relations officer of CR.

The rakes are thoroughly washed at this car-shed with soap and water. A mechanised cleaning system with 10 huge brooms have been installed, half of which revolves in clockwise and the other half in anti-clockwise direction. The rake moves forward and backward and is cleaned once a month with adequate detergent. CR is however planning to clean its rakes once in 10 days.

CR has also installed a testing lab for modified auxiliary warning system which helps in reducing the speed of the train in case of an emergency. For instance, if the signal goes green, it means the motorman has to restrict his speed to 80kmph. However, if it exceeds to 81kmph, there will be a beep in his cabin and immediately emergency brakes will be applied thereby restricting the speed to 80kmph.


10 reasons why I Love to work as Running Staff

10 reasons why I Love to work as Running Staff.
  1. I hate to Sleep.
  2. I've enjoyed my life in Childhood,
  3. I can't live without Tension,
  4. I want to have disturbed Family Life,
  5. I believe in GEETA: 'karm karo, phal ki kamna na karo’,
  6. I don't want to spend time with my Family Members,
  7. I want to take revenge from Myself,
  8. I desperately need break-up from my dearest Friends,
  9. I want Social boycott &
  10. I love to work in Holidays also!

Excellent work by Railway staff- CR GM Award

Excellent track records!

Their presence of mind and timely response averted some major train mishaps last year. On Thursday, these six men were each awarded the General Manager’s Award at separate functions held by the CR and WR as part of Railway Week…

Who: Bhagwati Prasad Singh, loco pilot, Bamy
When: Nov 18, 2008
Where: Between Vangaon and Dahanu

Singh was operating a local DMU train, when he observed a rail fracture on the parallel track. “The erupted tracks grabbed my attention. Any other train passing on that track would have met with an accident. I had no time to reach the next station and inform the staff, so I sent a message to the Dahanu Road cabin using the communication set,” recounted Singh. The maintenance staff then rushed to the spot and repaired the track in time, preventing a major tragedy.

Who: Shreedhar Singh, CR motorman, Mumbai
When: Nov 11, 2008
Where: Between Ambernath and Badlapur
He was operating a CST-Badlapur local with about 5,000 commuters on board, when he noticed a tractor and a trolley attempting to cross the tracks even after seeing the train. “They couldn’t possibly have made it across in time to avoid a crash. The collision would not only damage the tractor, but also risk the lives of the train passengers. I immediately applied the brakes and the train came to a halt just 20 metres ahead of the tractor,” said Singh.

Who: Narendra Kumar, CR loco pilot, Mumbai
When: Oct 17, 2008
Where: Near Kalyan station
Railway electrical workers were replacing the overhead mast ahead of Kalyan station when it fell onto the tracks. Narendra Kumar was operating the Lokmanya Tilak Terminus-Madurai Express and had just pulled out of Kalyan. “I saw the mast fall and immediately applied the brakes, but it came rolling towards the train. Luckily, both the train and mast stopped a mere 10 mm from each other.” If the train would have hit the mast, it is likely the train would have been derailed.

Who: H C Barua, WR safety counsellor, Ratlam
When: Oct 29, 008
Where: Between Ratlam and Vadodara
As the Sabarmati Express crossed the Mahi River, someone pulled the chain. There was no space for train staff to get off and walk to the coach where the alarm had been set off. Without caring for his life, Barua crawled under the bogies and made his way to the coach. “I had to do the job, otherwise the train would not have moved ahead. I attended the call and put the alarm off. The train left from the spot in just 18 minutes,” said Barua.

Who: Sunil Kumar, WR assistant station master, Dahod
When: June 26, 2008
Where: Dahod station
Kumar noticed a part hanging off a coach of the Jammu-Tavi-Bandra Holiday Special. “Instinctively, I knew it was a major part, as I could see it even as the train sped by. I immediately informed the station manager at the next station, Rentia, and informed the section controller,” he said. At Rentia, where staff found it was a thick release wire. It was repaired and refitted before the train recommenced its journey. Left unattended, the wire could have caused major damage to the coach.

Who: Raju KVS, CR asst yard master, Mumbai
When: Dec 16, 2008
Where: Lokmanya Tilak Terminus
The Lokmanya Tilak Terminus-Kanpur Express was being transported to the shunting lines from the platform. Raju however noticed that the engine had caught fire. “I rushed to call my subordinates. We had to battle raging flames and separate the engine from the train. We pushed the rakes back and created a gap of 10 metres between the coaches and the engine.” Although there were no passengers on board, the entire train would have been gutted without Raju’s help.


India in 1835 & Now

Dear Friends,

Please go through the Lord Macaulay's address to British Parliament in Feb'1835.

Jai Hind !




मुंबई : In view of tremendous response to weekly CST - Sainagar Shirdi Special train, and further to cater to the extra rush of passengers, Central Railway has decided to continue the same up to 29।5।2009। The details of these special trains are as under:

0117 CST MUMBAI - SAINAGAR SHIRDI Special will leave CST Mumbai at 22.20 hrs on every Friday from 24.4.2009 to 29.5 2009 (6 Trips i.e. on 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 & 29/5) and arrive Sainagar Shirdi at 05.00 hrs next day.

0118 SAINAGAR SHIRDI - CST MUMBAI Special will leave Sainagar Shirdi at 07.30 hrs on every Saturday from 25.4.2009 to 30.5.2009 (6 Trips i.e. on 25/4/, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5 & 30/5) and arrive CST Mumbai at 14.25 hrs same day.

Halts: Dadar, Kalyan, Igatpuri, Nasik Road, Manmad, Kopargaon and Puntamba stations.

Composition: 6 Sleeper class, one AC-2 tier, one AC-3 Tier, 3 general second class and 2 general second class cum brake vans

RESERVATION: Bookings Open from 14.4.2009.


मुंबई : Central Railway have decided to run 8 Weekly Superfast Special trains between Dadar and Chennai to clear the extra rush of passengers.

Weekly Superfast Special Train from Dadar to Chennai (4 trips)
Weekly Superfast Special Train from Chennai to Dadar (4 trips)

0163 CST Dadar - Chennai weekly special train will leave Dadar at 12.45 hrs on Tuesday 28.4.2009, 5.5.2009, 12.5.2009 & 19.5.2009 and will reach Chennai at 08.35 hrs next day.

0164 Dadar - Chennai weekly special train will leave Chennai at 15.00 hrs on Wednesday 29.4.2009, 6.5.2009, 13.5.2009 & 20.5.2009 and will arrive Dadar at 10.55 hrs next day.

Halts: These special trains will halt at Pune, Solapur, Wadi, Guntakal and Renigunta stations.

Composition: These special trains will run with 15 coaches 1 AC two tier, 2 AC three tier, 8 sleeper class, 2 General Second Class coaches and 2 General second class cum guards brake vans.

Reservation for 0163 Dadar - Chennai weekly Superfast special trains will be opened on and from 14.4.2009 at all computerized reservation centres.

यात्रियों की दुर्दशा पर क्या रेल प्रशासन ध्यान देगा ?

Kolkata : पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने 90,000 करोड़ रुपए का कथित लाभ कमाया है, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व एवं प्रशंसनीय प्रयास कहा जा सकता है, परंतु वास्तविक प्रगति और मुनाफे में हुए इजाफे का प्रभाव आम यात्री के हितों की तरफ आता नहीं दिखता, जिससे जमीनी स्तर पर यात्रियों में निराशा है.
रेल प्रशासन का ध्यान गाडिय़ों के अंदर व्याप्त गंदगी, स्टेशनों की बदतर स्थिति, एसी कोचों के अंदर काक्रोचों का आंतक और चूहों की चहलकदमी, गाडिय़ों में यात्रियों को कम गुणवतता एवं कम मात्रा में दिया जा रहा बासी एवं खराब खाना और सबसे बढ़कर गंदे और कई बार प्रयोग किए जा चुके फटे-चीथड़े बेड रोल्स की तरफ नहीं जा रहा है. जबकि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए रेलवे द्वारा ईमानदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. रेलों की कार्य संस्कृति में अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है. गाडिय़ों में रेल कर्मचारियों का अंग्रेजों की तरह का आचरण अभी भी देखकर काफी अफसोस होता है.
भारतीय रेल गाडिय़ों में सुरक्षा और संरक्षा भगवान भरोसे रहती है. रेलों में सुरक्षा के लिए लगाए गए लोग खुद अपना और अपने हथियारों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो मुसाफिरों के जान-माल का क्या कहना.
राजधानी और शतादी एसप्रेस के कोचों की बदहाली का नमूना यह है कि रांची-हावड़ा शताब्दी एसप्रेस के कोच में वेटर ने खाना लगाया. यात्री ने ज्यों ही पहला निवाला उठाया, पूरा भोजन स्टैंड समेत नीचे गिर पड़ा. यात्री खाना तो नहीं खा पाया, उल्टे उसके पूरे कपड़े खराब हो गए. फिर यात्रियों के कहने पर उस यात्री को दुबारा खाना दिया गया और बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया. यह घटना इस प्रतिनिधि के समक्ष ही घटी.
हावड़ा-पुरी एसप्रेस (साप्ताहिक) हो या हावड़ा- गुवाहाटी सरायघाट जैसी महत्वपूर्ण गाडिय़ां, इनमें काक्रोचों का आतंक ऐसा है कि इनमें न तो यात्री चैन से खाना खा सकते हैं और न ही सो सकते हैं. क्योंकि सारी रात ये यात्रियों का खून चूसते हैं. उनके कानों में घुस जाते हैं. चूहों को तो मानो रेलवे ने ही पाल रखा है. कभी-कभी तो यात्रियों के बैग में बैठकर उनके घर तक चले आते हैं.
राजधानी एसप्रेस में प्रथम श्रेणी को छोड़कर ऊपरी स्तर पर अन्य श्रेणियों में यात्रा कर रहे यात्री यदि भोजन करते हैं तो उन्हें फूड पोइजनिंग के चांसेज 95 प्रतिशत रहते हैं. कभी-कभी तो काक्रोच जैसे मुत के आइटम सजी या दाल की शोभा बढ़ाते नजर आते हैं. ऐसे में इन्हें खाने पर एलर्जी और फूड ह्रश्ववाइजनिंग का खतरा शतप्रतिशत रहता है.
सामान्य गाडिय़ों में आम नागरिक, जो आबादी का लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा ही है, सिर्फ दो या तीन कोचों का हकदार हो पाता है, जिससे भीतर भूसे की तरह भरे हुए और चमगादड़ों की तरह दरवाजों से लटके लोग प्राय: बिजली के खभों और सिग्नल के पोलों से टकराकर जीवन मृत्यु की आंखमिचौली करते रहने को मजबूर हैं. क्या रेल प्रशासन रेलगाडिय़ों में आम यात्रियों के लिए सामान्य कोचों की बढ़ोतरी पर ध्यान देगा? रेल मंत्री जब अंतरिम रेल बजट संसद में प्रस्तुत कर रहे थे, उसी समय रेल दुर्घटनाएं घट रही थीं. यह महज संयोग भी हो सकता है. यह रेल मंत्री के भाग्य का असर है कि रेलों पर अपेक्षाकृत दुर्घटनाएं इन वर्षों में कुछ कम हुई हैं. परंतु इनकी रोकथाम हेतु कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं लागू किया गया. दुर्घटनाएं कभी मानवीय भूल, कभी यांत्रिकी खराबी और कभी अन्य बाहरी कारकों के कारण हो जाएं तो आपदा प्रबंधन हमेशा भगवान और दुर्घटना स्थल के आसपास के लोगों के भरोसे रहता है. ये चाहें तो लोगों को लूटें या इनके जान-माल की हिफाजत करें. अव्वल तो कोई अधिकारी दुर्घटनास्थल पर जाना नहीं चाहता है. वह हमेशा कतराता है कि उसे न जाना पड़ा. यदि अधिकारी पहुंचे भी तो आपसी तालमेल और अनुशासन की कमी पूरे माहौल को और भी विपत्तिमाया बना देती है. अनधिकृत अधिकारी मीडिया से मुखातिब होकर अपनी मनमाफिक धारणा को उजागर करता है तो सत्य से कोसों दूर और रेलवे की छवि को धूमिल करता है.
इस प्रतिनिधि को जहां तक पता है स्पेशल रेलवे सेटी फंड से 'आपदा प्रबंधन संस्थान' खोलने हेतु वर्ष 2002- 03 के बजट में फंड एलाट हुआ था. लकिन अफसरशाही के निकमेपन के कारण आज तक ऐसे संस्थान कागज पर ही रह गए. आपदा प्रबंधन संस्थान की न तो स्थापना हुई न ही इसका कोई लाभ रेल को मिला.
रेलवे पुल, सुरंगें, पटरियां, कोचेज, वैगन इतने पुराने हैं कि विश्व की इस विशाल संस्था भारतीय रेल के लिए दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, ऐसे में मंत्री का ध्यान इधर भी जाना आवश्यक था. नये कारखाने खोले जाएं, नई तकनीकी को प्रचलित किया जाए परंतु धरोहरों की कीमत पर नहीं. इनकी देखरेख और पुनरुद्धार की तरफ भी ध्यान देना लाजिमी था. इस प्रतिनिधि ने स्वयं देखा है कि राजधानी-शतादी जैसी वीआईपी ट्रेनों में तो गंदे लिनन और घटिया गुणव एवं कम मात्रा में बासी खाना यात्रियों को परोसा ही जा रहा है, मगर सामान्य यात्री गाडिय़ों में तो हालात और भी बदतर हैं. निजामुद्दीन-भोपाल और भोपाललो कमान्य तिलक टर्मिनस जैसी प.म.रे. की तथाकथित आईएसओ ट्रेनों में भी गंदे लिनन दिए जा रहे हैं. लिनन के साथ तौलिया नहीं दिया जा रहा है. पूछने पर कोच अटेंडेंट कहता है कि तौलिाय कम है. यदि शिकायत करने की बात की जाती है तो अटेंडेंट साफ कहता है कि शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा योंकि कांट्रेटर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यही स्थिति मुंबई-जबलपुर जनशतादी सहित ऐसी सभी ट्रेनों की भी है.
लास अपग्रेडेशन की व्यवस्था यात्रियों को ज्यादा बर्थ उपलध कराने के उद्देश्य से की गई थी, मगर यह व्यवस्था वास्तव में यात्रियों सहित ट्रेन स्टाफ के लिए भी भारी सिरदर्द साबित हो रही है, योंकि जिन यात्रियों का अपग्रेडेशन हो रहा है, वह अपनी मजबूरी के चलते वहां नहीं जा रहे हैं और जिन यात्रियों को अपग्रेडेड यात्री की जगह बर्थ दी जा रही है, वह उन्हें नहीं मिल पा रही है और न ही उसे अपग्रेडेड बर्थ पर भेजा जा सकता है.
इससे प्रतिदिन प्रत्येक ट्रेन में यात्रियों के बीच मारा-मारी, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है. अपग्रेडेशन की इस व्यवस्था को तत्कालखत्म किए जाने की जरूरत है, योंकि अपग्रेडेड यात्री के न जाने से वहां की बर्थें खाली जा रही हैं, उन बर्थों की बुकिंग/एलॉटमेंट भी टीटीई नहीं कर सकता है. इससे रेलवे का भारी नुकसान भी हो रहा है.
साइड की तीसरी बर्थ को हटाने का आदेश हो चुका है, मगर इस पर अब तक अमल शुरू नहीं हुआ है. बल्कि बुकिंग/एलॉटमेंट अब भी जारी है, जबकि दक्षिण की ट्रेनों में इनका एलॉटमेंट बंद कर दिया गया है. कोई भी व्यवस्था शुरू करने के बाद भा.रे. इसका परीक्षण-आकलन करना जरूरी नहीं समझती है, जबकि यह आवश्यक है. अत: रेल प्रशासन को यात्रियों की उपरोक्त तमाम कठिनाइयों को अविलंब दूर करने के कदम उठाने चाहिए.
भारतीय रेल को विश्व की नंबर वन रेलवे बनाना है तो केवल ऊपरी स्तर पर नहीं, नीचे तह तक सुधार करके आम यात्री की सुख सुविधा को बढ़ाना होगा. रेल यात्रियों को रेल परिसर में आने पर एक सुखद अहसास हो, यात्रा आरामदायक हो, भाड़ा किफायती हो, समय की नियमितता हो, सुरक्षा और संरक्षा की विश्वसनीयता हो और यह सब पर्यावरण के अनुरूप हो, तब हमारा विश्व में नंबर वन का सपना साकार होगा.


Monopoly of Railway Board


ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म

  • राकेश चोपड़ा की फाइल हो गई क्लीयर, बने गए नए एमई
  • महाप्रबंधकों की नियुक्ति चुनावों के बाद ही होने की संभावनानये

नई दिल्ली : नये मेंबर इंजीनियरिंग (एमई) के तौर पर श्री राकेश चोपड़ा के आदेश 31 मार्च को नहीं हो पाए थे. सूत्रों का कहना है कि पीएमओ से उनकी फाइल ही क्लीयर होकर नहीं आ पाई थी, जबकि पहले चर्चा यह थी कि श्री चोपड़ा की फाइल क्लीयर होकर आ गई है और कभी भी उनके ऑर्डर जारी हो सकते हैं. वरना 31 मार्च को तो निश्चित तौर पर जारी हो जाएंगे. परंतु वास्तव में पीएमओ से फाइल आई ही नहीं थी. इसी वजह से तीन महाप्रबंधकों के पोस्टिंग ऑर्डर भी अटक गये हैं. बताते हैं कि उनकी फाइल भी पीएमओ में ही पड़ी है.
उधर, 31 मार्च को श्री एस. के. विज मेंबर इंजीनियरिंग के पद से सेवानिवृत्त् हो गए और उनका लुक ऑफ्टर चार्ज एमएल श्री सुखबीर सिंह को सौंप दिया गया था. बोर्ड में यह भी चर्चा सुनने को मिली कि श्री चोपड़ा की नियुक्ति के लिए विदेश गए प्रधानमंत्री की संस्तुति लेने हेतु फैक्स किया गया है. परंतु इस बात में ज्यादा दम इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि 4-5 दिन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने लंदन गए प्रधानमंत्री को एक सामान्य नियुक्ति के लिए फैक्स करने की बेवकूफी या जल्दबाजी पीएमओ के नौकरशाह नहीं दिखाना चाहेंगे. परंतु 1 अप्रैल की देर शाम को करीब 8.15 बजे पीएमओ से श्री चोपड़ा की फाइल रेलवे बोर्ड में पहुंची. तब तक बोर्ड के बाकी लोग वहीं बैठे थे. परंतु जब सवा आठ बजे फाइल आ गई तो घर चले गए ईडी को बुलाया गया और रात करीब 10.30 बजे नए मेंबर इंजीनियरिंग श्री चोपड़ा के आर्डर जारी किए गए. श्री चोपड़ा को तत्काल ज्वाइन करा दिया गया. श्री चोपड़ा भी पूरे समय बोर्ड में ही उपस्थित थे. इस आर्डर/नियुक्ति का उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था, क्योंकि द.रे. में उन्होंने पहले ही अपनी विदाई करा ली थी. उधर, महाप्रबंधक/निर्माण/एनएफआर गुवाहाटी श्री शिवकुमार ने ओपन लाइन में पोस्टिंग किए जाने को लेकर कैट में मामला दायर किया था. उनका तर्क यह था कि उनका रिकार्ड कहीं खराब नहीं है, तो उन्हें एक तो ओपन लाइन जीएम में पदस्थ किया जाए और उनके बतौर जीएम कार्यकाल को उस दिन से ओपन लाइन जीएम में गिना जाए जिस दिन से उनके जूनियर ने ओपन लाइन में ज्वाइन किया था. इसी आधार पर उन्हें मेंबर इंजीनियरिंग के लिए भी कंसीडर किया जाना चाहिए. बोर्ड सूत्रों का कहना है कि श्री शिवकुमार के तर्कों में काफी दम था और इसीलिए गुवाहाटी कैट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) को उनके कंडीडेचर को दोनों स्तर पर कंसीडर करने का अंतरिम आदेश जारी किया है. यह सच्चाई है कि गत वर्ष कुछ इस प्रकार जीएम पोस्टिंग की प्लानिंग की गई थी कि जिससे श्री शिवकुमार को साइड लाइन किया जा सके. इसीलिए श्री शिवकुमार को जीएम/सी गुवाहाटी बनाया गया था. वर्तमान स्थिति इस पूर्व साजिश और ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म की पुष्टि करती है. तथापि डीओपीटी ने श्री शिवकुमार के तमाम तर्कों और संदर्भों को नकार दिया और श्री चोपड़ा की फाइल 1 अप्रैल की सुबह पीएमओ को भेज दी थी. 'रेलवे समाचार' बार-बार यह लिखता रहा है कि रेलवे बोर्ड में अधिकारियों की शक्ल देखकर नियम बनाये और बिगाड़े जाते हैं अथवा ऐसा उनके लिए किया जाता है जो मंत्री अथवा सीआरबी को मोटी थैली भेंट चढ़ाने की हैसियत रखते हैं या चढ़ाते हैं? इस प्रवृत्ति या लोगों में फैली धारणा को बदलना आवश्यक है. यदि इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो बोर्ड को चाहिए कि वह अपनी छवि में सुधार करे और ऐसी किसी गलत धारणा को पुष्ट न होने दे. यह सही है कि अक्सर काबिल अफसरों को शीर्ष पर न पहुंचने देने के लिए बोर्ड स्तर पर कई तिकड़में भिड़ाई जाती हैं, जिससे नाकाबिल अफसरों के लिए शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है, जो कि वहां पहुंचकर सिस्टम को और ज्यादा बिगाड़ते एवं भ्रष्ट करते हैं. इसके अलावा काबिल अफसर मेंबर या सीआरबी न बन पाए, इसके लिए उसे पहले तो सीआर खराब करके अथवा विजिलेंस मामलों में उलझाकर अटकाया जाता है, परंतु जब वह इससे भी बच निकलता है तो उसे साइड लाइन करने के लिए जीएम/कंस्ट्रक्शन अथवा जीएम/प्रोडक्शन यूनिट बनाकर भेज दिया जाता है. इसी ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म के शिकार वर्तमान में श्री शिवकुमार हैं, जबकि उनसे पहले श्री गिरीश भटनागर इसका शिकार हो चुके हैं. श्री भटनागर जब अपने बल पर ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई लड़कर आरडब्ल्यूएफ से पू.म.रे. ओपन लाइन में आने में कामयाब हो गए तो वह ब्यूरोक्रेसी के दुश्मन बन गए. इसी ब्यूरोक्रेटिक दुश्मनी के कारण पहले उन्हें एमएस नहीं बनाया गया और उनके जूनियर श्री एस. एस. खुराना को एमएस बनाकर उन्हें बेइज्जत किया गया. दूसरी बार उनसे जूनियर श्री प्रवीण कुमार को एमएम बनाकर उन्हें पुन: बेइज्जत किया गया. यहां तक कि न सिर्फ उन्हें कंसीडर करने के कैट के आदेश को धता बतायी गयी बल्कि कैट के सदस्यों पर दबाव बनाकर उनके केस को उनके खिलाफ भी करवाया गया. वरना आज श्री एस. एस. खुराना की जगह श्री भटनानगर सीआरबी बने बैठे होते. इसी ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म का शिकार श्री ए. के. वोहरा को बनाकर उन्हें डीजी/आरएससी बना दिया गया है और अब भी उन्हें ओपन लाइन देने में जान-बूझकर देरी की जा रही है क्योंकि वह भी सीआरबी पद के अगले मजबूत दावेदार हैं. इसी तिकड़म का शिकार श्री ए. के. गोयल को भी बनाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, जो फिलहाल 'रेलवे समाचार' के हस्तक्षेप और श्री गोयल की व्यक्तिगत कोशिशों के चलते सफल नहीं हो पाई और वह एमएस बनने में कामयाब हुए हैं. इसी तिकड़म का शिकार श्री वी. एन. त्रिपाठी भी हुए हैं, जिन्हें जीएम/मेट्रो बनकर जाना पड़ा है. अब आगे इसी तिकड़म का शिकार जीएम पैनलिस्ट श्री के. के. सक्सेना, सीओएम/उ.म.रे., होने जा रहे हैं. क्योंकि उन्हें श्री ए. के. वोहरा की जगह डीजी/आरएससी और श्री वोहरा को महाप्रबंधक/पू.त.रे. बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव में श्री सक्सेना से जूनियर जीएम पैनलिस्ट श्री सी.पी. वर्मा को द.रे. में श्री राकेश चोपड़ा की जगह भेजने की तिकड़म करके पूर्व में की गई गलतियों को दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार श्री सक्सेना को द.रे. और उनके नीचे एवं जूनियर श्री वर्मा को आरएससी में भेजा जाना ही जस्टीफाई होगा. बोर्ड में यह ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म इसलिए की जा रही है क्योंकि श्री सक्सेना यदि अभी ओपन लाइन में महाप्रबंधक बन जाते हैं तो वह एमटी के लिए अगले दावेदार होंगे, क्योंकि तब श्री कुलदीप चतुर्वेदी के मई में सीआरबी बनने के पूरे आसार हैं. श्री सक्सेना की पोस्टिंग ओपन लाइन में मई तक न होने देने से सीधे-सीधे श्री विवेक सहाय को फायदा पहुंचाने वाला है क्योंकि तब उनका कार्यकाल 12-13 महीने बचा होगा और वह एमटी के लिए अपनी दावेदारी फिर पेश करने से कतई नहीं चूकेंगे. यदि श्री सक्सेना की मई से पहले ओपन लाइन में पोस्टिंग हो जाती है तो वह आगे एमटी बन जाएंगे तब जो ससेना श्री विवेक सहाय के मातहत बतौर सीओएम काम कर चुके हैं, वही आगे एमटी बनकर श्री सहाय के बॉस बन सकते हैं. इसलिए यह तिकड़म की जा रही है कि एक तो श्री सक्सेना की पोस्टिंग ओपन लाइन में न होने पाए और दूसरे यदि ओपन लाइन में हो भी तो मई से पहले न होने पाए. इसीलिए यह चर्चा है कि इन तीन महाप्रबंधकों की पोस्टिंग अब आम चुनावों के बाद ही की जाएगी. अत: आज जरूरत इस बात की है कि बोर्ड में बैठकर की जाने वाली इस ब्यूरोक्रेटिक तिकड़म को जड़ से खत्म किया जाए और उच्च स्तरीय पोस्टों पर पोस्टग की स्थिति अन्य मंत्रालयों की तरह एक दो महीने पहले एडवांस में स्पष्ट की जाए तथा इनकी समस्त प्रक्रिया को पहले से पूरा करके ज्वाइनिंग डेट से कम से कम 15 दिन पहले इनके ऑर्डर निकाल दिए जाने चाहिए. इसके अलावा इस समस्त प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए जाने की भी अत्यंत आवश्यकता है.

PME Due Date

Master Circular No. 25

Copy of Railway Board’s letter No. 69/H/3/11 dated 06.12.1974

Subject: Implementation of the Recommendations of the Visual Sub-Committee.

6. Periodical re-examination of serving Railway Employees:

6.l. In order to ensure the continued ability of Railway employees in Classes A l, A 2, A 3, B l and B 2 to discharge their duties with safety, they will be required to appear for re-examination at the following stated intervals throughout their service as indicated below:

6.1.1. Classes A l, A 2 and A 3 —At the termination of every period of three years, calculated from the date of appointment until they attain the age of 45 years, and thereafter annually until the conclusion of their service.

Note: (l) The staff in categories A l, A 2 and A 3 should be sent for special medical examination in the interest of safety under the following circumstances unless they have been under the treatment of a Railway Medical Officer.

(a) Having undergone any treatment or operation for eye trouble irrespective of the duration of sickness.

(b) Absence from duty for a period in excess of 90 days.

(2) If any employee in medical category A has been periodically medically examined at any time within one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held one year from the due date of the last medical examination and subsequent medical examination annually thereafter.

If, however, such an employee has been medically examined, at any time earlier, than one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examination annually thereafter.

Ammendment: It was ammended in 1993 as below

Age Group PME Due

Age 00-45 every 4yrs

Age 45-55 every 2yrs

Age 55-60 every year
As per Rly Bd's Guideline of Medical Exam issued vide LNo. 88/H/5/12 dated 24-01-1993

a) PME would be done at the termination of every period of 4 years from date of appointment / Initial medical Exam till the date of attainment of age of 45 years, every 2 years upto 55 years & there after annual till retirement.
b) Employees who has been periodically examined at any time within 2years prior to his attaining the age of 45years would be examined after 2years from the date of last PME & subsequent PME for every 2years upto 55years age.Of

NRMU 4 you

6.1.2. Classes B-1 and B-2—On attaining the age of 45 years, and thereafter at the termination of every period of five years.