राष्ट्रीय नैतिकतेचे अधःपतन

चंगळवादासाठी अशा मार्गाने पैसे सनदी अधिकारी गोळा करू लागले; तर देशातील नीतिमत्ता ढासळायला वेळ लागणार नाही!….

लोकसत्ताक राज्यव्यवस्थेची काही वैशिष्ट्ये व पथ्ये असतात. लोकशाहीतील सत्ता केंद्रे नागरिकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून दिसून येतात. याचाच अर्थ सर्वार्थाने लोकशाहीतील सत्ता ही शेवटी देशातील प्रत्येक नागरिकांत समाविष्ट झालेली असते. नागरिक वेळोवेळी आपले प्रतनिधी निवडून देतात व त्यातूनच प्रशासनाची विविध अंगे अस्तित्वात येतात. विधिमंडळे, कार्यकारी प्रशासन व न्यायव्यवस्था ही तिन्ही अंगे लोकशाहीचे पायाभूत घटक आहेत.

राज्य, घटना व देशातील विविध विधिसंहिता यांच्या आधाराने लोकशाही राज्यप्रणाली राबविली जाते. अशा वेळेस प्रशासनाच्या सर्व घटनांतून चोख व सचोटीवर आधारित कारभार अपेक्षित असतो. प्रशासनातील पारदर्शकता, विश्‍वासार्हता, राष्ट्रनिष्ठा, प्रामाणिकता व कर्तव्यदक्षता या नैतिक मूल्यांवर लोकशाहीचे यशापयश अवलंबून असते. यातील कुठल्याही एका मूल्याला धक्का बसल्यास त्याचे गंभीर पडसाद संपूर्ण राष्ट्रभरात पसरतात म्हणूनच लोकशाहीत वैयक्तिक मोठेपणा व स्वार्थ यांना थारा नसतो.

लोकशाही मूल्ये जपताना त्यात भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व गैरकृत्ये यांचा शिरकाव होऊ नये म्हणून फार काळजी घ्यावी लागते. राजसत्तेतील व प्रशासनातील प्रत्येक व्यक्ती चारित्र्यसंपन्न, कर्तव्यदक्ष, संयमशील, सर्वाप्रती समभाव व न्यायप्रणालीचा आदर करणारी असावी लागते. तरच लोकशाहीचा प्रचंड रथ चालू शकतो. अन्यथा त्यात विकल्प होण्याची शक्‍यता असते. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील नैतिकतेला प्रचंड हादरे बसल्याचे आपण पाहत आहोत. राजकीय भ्रष्टाचार व नीतिनियमता धाब्यावर बसवून स्वार्थ साधण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्याचे दृश्‍य दिसते.
गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रीय नैतिकतेच्या अधःपतनाची परिसीमा झाल्याचे दिसून येते. त्यातील काही उदाहरणे अतिशय बोलकी व दुर्दैवी आहेत. पहिले उदाहरण म्हणजे निवडणूक आयोगातील सदस्यांत चाललेली सुंदोपसुंदी होय. देशातील न्यायसंस्था, लष्कर, निवडणूक आयोग, लोकसेवा आयोग व तत्सम राष्ट्रीय धोरणे ठरविणारी प्रशासनाची अंगे आपल्या कार्यात अतिशय चोख व कर्तव्यदक्ष असली पाहिजेत ही सर्वांचीच किमान अपेक्षा असते. परंतु त्यात बिघाड झाल्यास काय होऊ शकते याची प्रचीती निवडणूक आयोगातील सदस्यांच्या भांडणातून स्पष्ट दिसून आली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त व त्यांच्या सहकारी आयुक्तात व्यक्तिगत स्तरावर संघर्ष झाला. त्याची परिणती कनिष्ठ असलेल्या आयुक्तांना त्वरित पदावरून हटविण्यात यावे, अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्यापर्यंत झाली. हे भांडण अंतस्थ व विभागीय स्वरूपाचे असते, तर त्याची विशेष अशी दखल कुणी घेतली नसती, पण दोन अतिशय उच्चपदस्थ आयुक्तांचे भांडण प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचले व त्याला अनावश्‍यक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. निवडणूक आयुक्तांकडे देशातील सर्व स्तरावरील निवडणुका कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने व्हाव्यात म्हणून फार मोठी जबाबदारी असते.
आयुक्तांची निवड उच्चपदस्थ, अनुभवी व प्रगल्भ सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येते. तारतम्य व संयम असलेले अधिकारी म्हणून त्यांचा नावलौकीक असतो. अशा अधिकाऱ्यांतच व्यक्तिगत भांडणे व्हावीत व ती त्यांनी चव्हाट्यावर आणावीत यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. काही महिन्यांतच लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका उभ्या ठाकल्या आहेत. पुढे येणाऱ्या अत्यंत जबाबदारीच्या काळात परस्परांवर आरोप करणारे निवडणूक आयुक्त मिळाले तर लोकशाही प्रक्रियेवर काय परिणाम होईल हे प्रत्येकानेच ठरवावे. यामुळे प्रशासनाची विश्‍वासार्हता धोक्‍यात येईल.

दुसरे गंभीर उदाहरण म्हणजे गोव्यातील हरयाणा कॅडरमधील एका आयपीएस पोलिस अधिकाऱ्यानेच चक्क त्याच्या ताब्यातील मादक द्रव्याची विक्री करून लाखोंनी रुपये कमविण्याचा प्रयत्न केला. कुंपणच शेत खाते तशातला हा अत्यंत चीड आणणारा प्रकार आहे. वास्तविक सनदी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनातील स्थान अतिशय उच्च व वादातीत असते. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे त्यांचे कर्तव्य असते. निर्भिड व कुठलाही पक्षपात न करता प्रशासन चालविणारे म्हणून त्यांची ख्याती असते, पण या अधिकाऱ्याने आचारसंहिता व नैतिक मूल्ये धाब्यावर बसवून सर्व प्रशासन यंत्रणेची अब्रू वेशीला टांगली.

चंगळवादासाठी अशा मार्गाने पैसे सनदी अधिकारी गोळा करू लागले; तर देशातील नीतिमत्ता ढासळायला वेळ लागणार नाही. ही दोन्ही उदाहरणे अंतर्मुख होऊन विचार करण्यासारखी आहेत.

उच्चपदस्थ अधिकारीच अशाप्रकारे बेजबाबदार वागू लागले; तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना निर्भिडपणे व कुणाचाही हस्तक्षेप न होता प्रशासन करता यावे, म्हणून त्यांची निवडप्रक्रया व सेवाशर्ती इतरांपेक्षा वेगळ्या असतात. त्यांना प्रशासकीय संरक्षण दिलेले असते. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नाही. प्रशासन व अधिकाऱ्यांनी आपल्या गैरवागणुकीचे काय परिणाम होतील, याची वेळीच काळजी घेतली पाहिजे. तसे न झाल्यास त्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणाच्या आवश्‍यकतेचा शासनाला फेरविचार करावा लागेल. कर्तव्यभ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वेळीच रोखल्यास संभाव्य दुष्परिणाम टाळता येतील.